Political Science Class 12 Model Paper 2026: Full Solutions | 100% सटीक उत्तर

उत्तर: भारत और चीन के संबंध को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है:
ब्रिटिश शासन के पूर्व: पक्षिम सभ्यता के उदय से पहले चीन और भारत एशिया की दो महाशक्तियाँ तो। दोनों के अपनी सभ्यता और राजवंश हुआ करती थी। उस समय भारत और चीन के मध्य किसी भी प्रकार की कोई झड़प नहीं हुयी थी। दोनों के बिच कोई संबंध भी स्थापित नहीं हुआ था, इस कारन दोनों एक दूसरे को ठीक से समझ नहीं पाएं।
ब्रिटिश शासन के पश्चात्: चीन के विदेशी शक्तियों को निकलने के पश्चात् और भारत के आजाद होने एक बाद यह उम्मीद थी की दोनों विकाशील देश मिलकर एशिया के भविष्य को निर्धारित करेंगे। कुछ समय के लिए हिंदी-चीनी भाई- भाई का नारा भी लोकप्रिय हुआ। 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने तथा भारत- चीन सिमा पर बस्तियाँ बनाने के फैसले से दोनों देशों के बिच संबंध एकदम गड़बड़ हो गए। भारत और चीन दोनों मुल्क अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों और लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्र पर प्रतिस्पर्धी दावों के चलते 1962 में लड़ पड़ें। और दोनों देशों के बिच संबंध बिगड़ गया।
भारत-चीन युद्ध पश्चात्: 1962 के युद्ध के पश्चात् भारत को सैनिक पराजय झेलनी पड़ी और भारत- चीन संबंधों पर इसका दीर्घकालिक असर हुआ। 1970 से दोनों देशों के संबंधों में सुधर की दौर आरम्भ हुयी।
राजीव गाँधी के काल में: दिसम्बर 1988 में राजीव गाँधी द्वारा चीन का दौरा करने से भारत-चीन संबंधों को सुधारने के प्रयासों को बढ़ावा मिला। इसके बाद दोनों देशों ने टकराव टालने और सिमा पर शांति और यथास्थिति पनाएँ रखने के उपाय की शुरुआत की है। दोनों देशों ने सांस्कृतिक आदान-प्रदान, विज्ञान और तकनिकी के क्षेत्र में परस्पर सहयोग और व्यापर के लिए सिमा पर चार पोस्ट खोलने के समझौते भी किये है।
आर्थिक संबंध: शीतयुद्ध के समाप्ति के पश्चात् दोनों देशों के रिश्तों में काफी बदलाव आया। 1992 से दोनों के बिच व्यापर 30 फीसदी के दर se बढ़ रहा है। चीन और भारत के बिच 1992 में 33 करोड़ 80 लाख डॉलर का द्विपक्षीय व्यापर हुआ था। यह 2006 में बढ़ कर 18 अरब डॉलर का हो चुका है।
कूटनीतिक संबंध: 1998 में भारत के परमाणु हथियार परिक्षण को कुछ देशों ने चीन से खतरे के मद्देनजर उचित ठहराया है। लेकिन चीन भारत के परमाणु परिक्षण को अवैध करार दिया है। चीन पाकिस्तान को आयेदिन भारत के खिलाफ उकसाता रहता है।

उत्तर: 1949 में भारत और भूटान के बिच एक समझौता हुआ था जिसके अनुसार भारत भूटान के आंतिरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और भूटान अपने विदेशी मामलों में भारत की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। 1958 ईo में भारत ने भूटान को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनाये जाने की सिफारिश की जो उसे 1971 में प्राप्त हुयी। आज भूटान सार्क (SAARC) का एक सदस्य है। भारत ने भूटान के आर्थिक विकाश में महत्वपपूर्ण योगदान दिया है और इसकी सभी योजनाएं भारतीय सहायता से बानी है। बेशक 1971 के बाद भूटान ने दूसरे देशों से भी सहायता लेनी आरम्भ कर दी थी। इसके बावजूद आज भी भारतीय सहायता वहाँ के विकास कार्यों में सबसे अधिक है। भारत में भेजे गए हजारों विशेष अधिकारी तथा श्रमिक आज भी भूटान के विकास कार्यों में सहायता प्रदान कर रहे है। भारत और भूटान के प्रारम्भ से ही बहुत अच्छे आपसी सम्बन्ध रहें है, आज भी है और आगे भी रहने की संभावना है।

उत्तर: 1967 एक चुनाव के पहले कांग्रेस में गुटबाजी प्रारम्भ हो गयी थी। कांग्रेस पर कुछ बड़े नेताओं का एक गट हावी था जिसको सिंडिकेट के नाम से जाना जाता था। 1967 के चुनाव में कांग्रेस के प्रभुत्व में कमी आ गयी व् 1969 में कांगेस का औपचारिक विभाजन हो गया। इसके निम्नलिखित प्रमुख कारन थे:

• कांग्रेस में सिंडिकेट जो की कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं का गट था का अत्यधिक प्रभाव।
• कांग्रेस के बिच गुटबाजी। सिंडिकेट के ग्रुप और श्रीमती इंदिरा गाँधी में गुटबाजी का प्रारम्भ हो गयी थी।
• श्रीमती इंदिरा गाँधी का प्रभवशाली व्यक्तित्व।
• श्रीमती इंदिरा गाँधी की समाजवादी व् साम्यवादी नीतियाँ जो कांग्रेस की पूँजीवादी लॉबी के लोगों को पसंद नहीं थी।
• राष्ट्रपति के चुनाव में कांग्रेस गुट में आपसी टकराव आदि विभाजन का प्रमुख कारन बना।

उत्तर: 1989 के बाद भारतीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया जिसे ‘गठबंधन युग’ कहा जाता है। इस दौर में क्षेत्रीय दलों की भूमिका निम्नलिखित कारणों से बढ़ी:

1. राष्ट्रीय दलों की कमजोरी: 1989 के बाद किसी भी एक राष्ट्रीय पार्टी (कांग्रेस या भाजपा) को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। सरकार बनाने के लिए उन्हें क्षेत्रीय दलों के समर्थन की अनिवार्य आवश्यकता पड़ी।
2. किंगमेकर की भूमिका: क्षेत्रीय दलों (जैसे- JDU, DMK, TMC, शिवसेना) ने केंद्र में सरकार बनाने या गिराने की शक्ति प्राप्त कर ली। वे “किंगमेकर” बन गए, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर उनका महत्व बढ़ गया।
3. क्षेत्रीय आकांक्षाएं: क्षेत्रीय दलों ने अपने राज्यों की विशिष्ट समस्याओं और विकास की मांगों को केंद्र सरकार के मुख्य एजेंडे में शामिल करवाया।
4. सत्ता में भागीदारी: गठबंधन सरकारों में क्षेत्रीय दलों के नेताओं को महत्वपूर्ण केंद्रीय कैबिनेट मंत्रालय मिलने लगे, जिससे उनकी राजनीतिक शक्ति और प्रभाव बढ़ा।
5. उदाहरण: 1996 के ‘संयुक्त मोर्चा’ (United Front) की सरकार और उसके बाद के NDA और UPA गठबंधनों में क्षेत्रीय दलों की सक्रिय भागीदारी ने भारतीय राजनीति को विकेंद्रीकृत कर दिया।

उत्तर: आजादी के बाद भारत के लिए राह आसान नहीं था। उसके सामने अनेक चुनौतियाँ मुँह खोले खड़ी थी। आजादी के समय महात्मा गाँधी जी ने कहा था की कल हम अंग्रेजी राज की गुलामी आजाद हो जायेंगें लेकिन आधी रात को भारत का बँटवारा भी होगा। इसलिए कल का दिन हमारे लिए ख़ुशी का दिन होगा और गम का भी। इस प्रकार हम कह सकते है की गाँधी जी ने भी हमें आने वाले समय की चुनौतियों की ओर संकेत दिया। आजदी के बाद भारत के समक्ष राष्ट्र निर्माण में तीन मुख्य चुनौतियाँ थी जो की निम्नलिखित है:

1. एकता और अखंडता की चुनौती: सबसे महत्वपूर्ण चुनौती भारत के सामने भारत जैसे विशाल देश को राष्ट्र के रूप में बनाना व् उसे निश्चित करना की विभिन्न जाती, धर्म, भाषा, संस्कृति व् भौगोलिकता वाले लोगों में राष्ट्रीयता अर्थात भारतीयता के सूत्र में बाँध कर उन्हें उन्हें एकता के सूत्र में बाँधना। एकता के आभाव में हमने विदेशी लोगों का शासन पाया था। अतः सबसे बड़ी चुनौती है की भारत को एक राष्ट्र के रूप मे एक रखना था।

2. लोकतंत्र की स्थापना: दूसरी चुनौती भारतीय प्रशंसकों के लिए भारत में प्रजातंत्रीय प्रणाली के लिए आवश्यक राजनितिक सांस्कृतिक का विकास करके प्रजानात्र को मजबूत करना था। जिसमे भारत काफी हद तक सफल रहा। अब तक के प्रजातंत्रीय सफर में भारत में अनेक चुनाव होते रहे है जिससे भारतीय लोकतंत्र परिपक्व हुआ है।

3. विकास और जन-कल्याण: तीसरी प्रमुख चुनौती भारतीय के विकास व् जन कल्याण की थी। जब देश आजाद हुआ, भारत में गरीबी, बेरोजगारी व् क्षेत्रीय असंतुलन व अनपढ़ता जैसी अनेक समस्याएँ थी। उन सभी को दूर करने के लिए आवश्यक प्रयास किये गए है व् लोगों के जीवन- स्तर को उठाया गया है।

उत्तर: चीन और भारत के बीच विवादों के प्रमुख कारन निम्नलिखित है:
तिब्बत समस्या: पहले तिब्बत भारत का क्षेत्र था। 1950 में चीन सरकार ने तिब्बत को स्वतन्त्र करने की घोषणा की। अब तिब्बत चीन के अधिकार क्षेत्र में है। 1959 में दलाईलामा ( धार्मिक गुरु ) को चीन ने कठोरता से कुचल दिया क्योंकि इन्होंने चीनी शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। परिणामस्वरूप 5 जनवरी, 2000 को तिब्बती धर्म गुरु करमापा ( दलाईलामा ) ने भारत में सरन ली।
भारत-चीन सीमा विवाद: 1950-51 में साम्यवादी चीन के नक़्शे में भारत के एक बड़े भाग को चीन का अंग दिखाया गया है। 1954 में चीन ने एक पत्र भेज कर भारतीय सेना पर बूजे नमक स्थान पर अवैध कब्ज़ा करने का आरोप लगया और कहा की भारत-चीन के मध्य कभी सीमा निर्धारण नहीं हुआ है। अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों और अक्साई-चीन क्षेत्र पर दोनों ने समय- समय पर प्रतिस्पर्द्धा बानी हुयी है।
1962 का युद्ध: 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने और भारत- चीन सीमा पर बस्तियाँ बनाने के फैसले से दोनों देशों के संबंध बिगड़ गए। अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र और अक्साई-चीन के क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धा दावें के चलते 1962 में युद्ध हो गया।
चीन-पाकिस्तान संबंध: चीन पाकिस्तान को सैनिक सहायता देता है और अस्त्र-शास्त्रों की आपूर्ति करता है जिसे वह भारत के विरुद्ध प्रयोग करता है। भारत चीन के साथ निरंतर अच्छे संबंध बनाने का प्रयास किया है। इसी के चलते आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी व् सांस्कृतिक सहयोग बढ़ने के लिए संयुक्त आयोग का गठन किया गया है।

उत्तर: भारतीय राजनीती पर हरित क्रांति का निम्नलिखित प्रभाव पड़ा:

1. कृषि अब एक लाभकारी व्यवसाय हो गयी, अब धनि लोगों ने बड़े- बड़े फार्म बनाने शुरू किये। जिससे छोटे स्तर के किसानों की जमीन छीन ली गयी। ग्रामों में नव धनाढ्य वर्ग पैदा हुआ, जिसने गरीब या भूमिहीन किसानों का शोषण व् दमन किया।
2. कृषि के क्षेत्र में मशीनीकरण ने कुछ लोगों को रोजगार के अवसर दिए लेखिन पुराणी तकनीकों को जानने वाले लोग बेरोजगार हो गए। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी फैली।
3. अभी तक शहरी क्षेत्रों में आय संबंधी अंतर था। लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी यह अंतर पैदा हो गया। फलतः सामाजिक तनाव व संघर्ष की स्थिति पैदा हो गयी।
4. कृषि के क्षेत्र में भी सट्टेबजी शुरू हो गयी। शहरों के बहुत धनि लोगों ने किसानों की उपजें थोक में खरीद लीं और उपभोक्ता संबंधी वस्तुओं की कमी की कृत्रिम स्थिति पैदा कर के कीमतें ऊँची कर दी।
5. नव- धनाढ्य वर्गों के नेताओं ने अपनी पार्टियाँ या दबावकार्य गुट बना लिया। उन्होंने ने सरकार में अपना प्रवेश कर के अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत कर लिया।