Satta Ka Vaikalpik Kendra Class 12 Political Science Chapter 4

शीतयुद्ध के बाद यूरोपीय संघ, आसियान और चीन अमरीकी वर्चस्व को चुनौती देने वाले सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में उभर रहे है। 

मार्शल योजना: अमेरिका ने यरोप के अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए 1948 में मार्शल योजना लायी थी। इस योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गयी जिससे की पक्षिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद मिल सके। 

जून 1989 में यूरोपीय पार्लियामेंट के गठन के बाद यरोपिया आर्थिक समुदाय ने राजनितिक स्वरूप लेना सुरु कर दिया और फरवरी 1992 में मास्ट्रिस्ट संधि के तहत यूरोपीय संघ का गठन हुआ। 

यूरोपीय संघ के गठन के मुख्या उद्देश्य : (1) एक समान विदेश व सुरक्षा निति। (2) आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मामलों पर सहयोग। (3) एक समान मुद्रा का चलन (4) वीजा मुक्त आवागमन।  

उद्देश्य की प्राप्ति : (1) यूरोपीय संघ ने आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदलकर राजनैतिक संस्था का रूप ले लिया है। 

यूरोपीय संघ एक विशाल राष्ट्रीय राज्य के तहत कार्य करने लगा है तथा इसका अपना झंडा, गान, स्थापना दिवस और अपनी एक मुद्रा है। अन्य देशों से सहयोग के मामलों में इसने काफी हद तक साझी विदेश और सुरक्षा निति बना ली है। 

यूरोपिए संघ का झंडा 12 सोने के सितारों के घेरे के रूप में वहाँ के लोगो की पूर्णता, समग्रता, एकता और मेलमिलाप का प्रतिक है। 

यूरोपीय संघ को ताकतवर बानाने वाले कारक: (1) 2005 में यह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और इसका सकल घरेलु उत्पाद अमेरिका से भी ज्यादा था। (2) इसकी मुद्रा यूरो अमरीकी डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती दे सकती है। (3) विश्व व्यापर में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से तीन गुना ज्यादा है। (4) इसकी आर्थिक सकती का प्रभाव यूरोप, ऐसिया और अफ़्रीका के सभी देशों तक फेल चुकी है। (5) इसके दो सदस्य देश ब्रिटेन और फ्रांस सुरक्षा परिसद के स्थायी सदस्य है। इस कारन यूरोपीय संघ अमेरिका समेत सभी राष्ट्रों की नीतियों को प्रभावित करता है। (6) यूरोपीय संघ के दो देश ब्रिटैन और फ्रांस परमाणु शक्ति संपन्न है। 

यूरोपीय संघ की कमजोरियाँ : (1) इसके सदस्य देशों की अपनी विदेश और रक्षा नीति है जिसका प्रयोग कई बार एक दूसरे के खिलाप भी होती रही है। (2) यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो मुद्रा को लागु करने को लेके नाराजगी है। (3) डेनमार्क और स्वीडन ने मस्ट्रीस संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा यूरो को मानने का विरोध किया। (4) ब्रिटैन यूरोपीय संघ से जून 2016 में एक जनमत संग्रह के द्वारा अलग हो गया। 

आसियान (दक्षिण-पूर्वी एसियाई राष्ट्रों का संगठन) या (ASEAN- ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS): 8 अगस्त 1967 में इस क्षेत्र में पाँच देशों इंडोनेशिया, मलेसिआ, पलीपिंस, सिंगापूर और थाईलैंड ने बैंकॉक घोसना पत्र पर हस्ताक्षर कर के ‘आसियान’ की स्थापना की। 

आसियान के मुख्य उद्देश्य: (1) सदस्य देशों के आर्थिक विकास को तेज करना। (2) सदस्य देश एक दूसरे के समाजी और आर्थिक विकास में सहयोग देंगे। (3) 

आसियान शैली: अनौपचारिक, टकरावरहित और सहयोगात्मक मेल-मिलाप का नया उदाहरण पेश करके आसियान ने बहुत प्रशिद्धि हासिल की है। इसे आसियान शैली कहा जाता है। 

आसियान के प्रमुख स्तंभ: (1) आसियान सुरक्षा समुदाय- यह क्षेत्रीय विवादों को बातचीत से सुलझाने का कार्य करता है ताकि सदस्य देश एक दूसरे पर सैन्य कारवाही न करे। (2) आसियान आर्थिक समुदाय- इसका उदेश्य आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन आधार  करना तथा इस क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना है। (3) सामजिक सांस्कृतिक समुदाय- इसका उद्देश्य है आपसी टकराव को बातचीत से सुलझाना तथा एक दूसरे का सहयोग करना। 

माओ के नेतृत्व में चीन का विकास: साम्यवादी चीन की स्थापना 1949 की क्रांति के द्वारा माओ ने की थी। 

चीन के साम्यवादी अर्थव्यवस्ता की चुनौतियां: (1) चीन ने समाजवादी अर्थव्यवस्था खड़ा करने के लिए विशाल औद्योगिक अर्थ व्यवस्था का लक्ष्य रखा। इस यदेश्य को प्राप्त करने के लिए अपने सारे संसाधनों को उद्योग में लगा दिया। (2) चीन अपने रागरिकों को रोजकगर, स्वस्थ सुविधा और सामाजिक कल्याण के योजनाओं में विकसित देशों की तुलना में बहुत आगे निकल गया लेकिन चीन की बढ़ती जनसँख्या विकास के लिए सबसे बड़ी समस्या बन गयी। (3) कृषि परंपरागत तरीकों पर आधारित थी जिस कारन उद्योगों की जरूराओं को पूरा करने में असफल रही। 

चीन में सुधारों की पहल: (1)1972 में चीन ने अपने राजीनीतिक और आर्थिक सुधारों के लिए अमेरिका से संबंध बनाया। (2) 1973 में चीन के प्रधानमंत्री चाऊ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेवा और विज्ञान- प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकरण के प्रस्ताव रखे। (3) 1978 में चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री देंग श्याओपेंग ने आर्थिक सुधार और खुलेद्वार की निति अपनायी। (4) 1982 में खेती का निजीकरण किया गया। (5) 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया गया और साथ ही चीन में विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ- SPECIAL ECONOMIC ZONE) स्थापित किये गए। (6) चीन अपने अर्थ व्यवस्था की अधिक सुधार के लिए 2001 में विश्व व्यापर संगठन में शामिल हुआ। 

चीन सुधारों का नकारात्मक पहलू: (1) चीन में समाज के सभी सदस्यों को आर्थिक विकास लाभ एक समान नहीं मिला। (2) चीन भी पूँजीवादी तरीको को अपनाया जिससे बेरोजगारी की समस्यां बढ़ी। (3) चीन में महिलाओं के रोजगार और काम करने की हालत दयनीय है। (4) गांव व शहर के और तटीय व मुख्य भूमि पर रहने रहने वाले लोगो के बिच आय में अंतर बढ़ा। (5) विकास की गतिविधियों ने पर्यावरण को बहुत हानि पहुंचाई है। (6) चीन में भ्रस्टाचार बढ़ी। 

भारत का चीन के साथ विवाद के करना: (1) 1950 में चीन ने तिब्बत को हड़प लिया साथ ही भारत को भारत चीन सिमा के निकट बस्तियों को बसाने पर रोक लगा दी। इससे दोनों के संबंध बिगड़ गए। (2) चीन ने भारत के लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर अपना कब्ज़ा करने के लिए भारत पर आक्रमण किया। (3) चीन पाकिस्तान को भारत में आतंकी गतिविधियों के लिए सहायता करता है। (4) चीन भारत के परमाणु परीक्षणों का विरोध करता है। (5) भारत ने अजहर मसूद को आतंकी घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव पेश किया, जिस पर चीन ने वीटो पॉवर का प्रयोग किया। (8) चीन की महत्वकांक्षी योजना Ones Belt One Road, जो की POK से होती हुयी गुजरेगी, उसे भारत को घेरने की रणनीति के तौर पर लिया जा रहा है। 

भारत चीन सुधार की कोसिस: (1) 1970 के दशक में चीनी नेतृत्व बदलने से अब वैचारिक मुद्दों की जगह व्यवाहरिक मुद्दे प्रमुख हो रहे है। (2) 1988 में सिमा विवाद को हल करने के लिए भारत के प्रधान मंत्री चीन की यात्रा की। (3) दोनों देशों ने सांस्कृतिक अदन-प्रदान, विज्ञान तथा तकनिकी के क्षेत्र में परस्पर सहयोग और व्यापर के लिए सिमा पर चार पोस्ट खोलने हेतु समझौते किये। (4) 1999 से द्विपक्षीय व्यापर 30 फीसद सालाना के दर से बाद रहा है। (5) वैश्विक धरातल पर भारत और चीन ने विश्व व्यापार संगठन जैसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनो के संबंध में एक जैसी नीतियाँ अपनायी है। 

एक अंक वाले प्रशोत्तर (Satta Ka Vaikalpik Kendra)

इस पोस्ट को पढ़ने के लिए धन्यवाद। अगर इससे आपको कोई मदद मिली है तो अपना टिपण्णी जरूर करे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करे।